Posts

Maharashtra Real Estate Regulatory Authority-Facilities

-
  Promoters Under Real Estate (Regulation and Development) Act 2016, Promoters shall have to register all commercial and residential real estate projects with MahaRERA, except in projects where: ·             area of land proposed to be developed does not exceed five hundred square meters ·             number of apartments proposed to be developed does not exceed eight inclusive of all phases ·             promoter has received completion certificate for a real estate project prior to commencement of this Act ·             for the purpose of renovation or repair or re-development which does not involve marketing,       advertising selling or new allotment of any apartment, plot or building, as the case may be,                   under the real estate project No promoter shall advertise, market, book, sell or offer for sale, or invite persons to purchase in any manner any plot, apartment or building, as the case may be, in any real estate project or part of it, in any planning
Post a Comment
Read more

Maharashtra Real Estate Regulatory Authority

-
Government of India has enacted the Real Estate (Regulation and Development) Act 2016 and all the sections of the Act shall come into force with effect from May 1, 2017. Under this Act, Government of Maharashtra established Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MahaRERA), vide Notification No. 23 dated 8 March 2017, for regulation and promotion of real estate sector in the State of Maharashtra. The key components of Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 are as follows: 1. Real Estate Regulatory Authority and Appellate Tribunal Under this Act, appropriate government shall establish Real Estate Regulatory Authority for regulation and promotion of the real estate sector in the State / UTs. The Authority shall strive to facilitate the growth and promotion of a healthy, transparent, efficient and competitive real estate sector while protecting the interest of allottees, promoters and real estate agents. The authority shall also establish an adjudicating mechanism for sp
Post a Comment
Read more

e-Search

-
Q.1: How to take search using search by property details? Ans: Please follow the below steps: 1:Select District 2:Enter minimum three characters in English for your desired area 3:Click on submit button 4:Select the area from drop down list.5:Enter cts/survey/gat/plot/flat etc. number(only numeric numbers are allowed) 6:Click on search button.(Search result will take few minutes to show result) Q.2: Which documents are not available in search result? Ans: 1: Power of attorney 2:Will deed. Q.3: After showing search result search button is disabled? Ans: Click on cancel button to take another search. If button is still disabled please close the browser and browse the URL again (This happens due to large data browser is fetching from server) Q.4: How take search using search by document number? Ans: Please follow the below steps: 1:Select Registration Type 2:Select district 3:Select SRO 4:Select year 5: Enter document number 6:Click on search button. Q.5: How to view Index2 and give reque
Post a Comment
Read more

शेत जमीनीचे छोटे प्लॉट

-
आपण सर्वजण वृत्तपत्रात एक गुंठा व त्यापेक्षा मोठ्या असलेल्या शेतजमीनीच्या विक्रीच्या जाहीराती बघत असतो. बिनशेती जमीनीच्यापेक्षा स्वस्त वाटतात म्हणून आपल्यापैकी अनेकांना हे  प्लॉ ट विकत घेण्याचा मोह होत असतो. या  प्लॉ टचा कायदेशिर दर्जा काय आहे ते या लेखात आपण समजून घेऊया. शेत जमीनीचे लहान तुकडे होत गेल्याने जमीन लागवडीला किफायतशीर होत नाही म्हणून सरकारने तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत कायदा तयार केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागात कमीत कमी किती शेतजमीन असणे आवश्यक आहे हे ठरविण्यात आले आहे. त्यापेक्षा लहान जमीन खरेदीचा व्यवहार केला तर तो बेकायदेशीर ठरतो. असा व्यवहार करावयाला फार पूर्विपासूनच बंदी आहे पण त्याची अमलबजावणी काटेकोरपणे होत नव्हती. परीणामतः या कायद्याचे उलंघन करून लाखो व्यवहार करण्यात आले. यातील काही व्यवहार गुंठेवारी कायद्या अंतर्गत विवक्षित तारखेपर्यत अर्ज करण्यार्‍यांना कायद्याच्या तरतुदी मध्ये बसत असतील तर नियमीत करण्यात आले. या जमीनीवर बांधकामे करण्याकरीता ग्रामपंचायती ज्या परवानग्या देतात त्या सर्व मुळातच जमीन व विकास कामांकरीता केलेल्या कायद्यांच्या
Post a Comment
Read more

भुमिअभिलेख

-
  जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या प्रयोजनाकरीता  जे रेकॉर्डस् ठेवले जातात त्यांना भुमि अभिलेख म्हणतात. सर्व प्रकारचे गाव नमुने उदा. सात-बारा ,  सहा व आठ नंबरचे उतारे. तसेच गाव नकाशे ,  चौकशीचे कागदपत्र ,  निर्णय व आदेश यांचा भुमि अभिलेखांत समावेश होतो.   महाराष्ट्र जमीन महसूल (भुमी अभिलेखाच्या प्रतींचे निरीक्षण ,  शोध व पुरवठा ) नियम ,  १९७० या नियमा अंतर्गत ,  या सर्व भुमिअभिलेखांच्या प्रतींचे आपण प्रत्यक्ष महसूल कार्यालयात जाऊन  निरीक्षण करू शकतो.  आपणास हवे असलेले अभिलेख नक्की कोठे आहेत हे माहित नसेल तर त्यांचे आपणास हव्या त्या वर्षाचे संपूर्ण दफ्तर आपण पाहू शकतो. त्यांच्या प्रतींची नक्कल मागू शकतो
Post a Comment
Read more

वारस नोंद

-
  मृत्युनंतर माणसाला एकच काम करता येते ,  ते म्हणजे त्याच्या  वारसांना वारसा हक्क प्राप्ती करून देणे. ज्या क्षणी माणसाचा मृत्यु होतो त्या क्षणाला वारसांहक्काचे जे कायदे अस्तित्वात असतील ते त्याच्या वारसांना लागू होतात. वारसा हक्क रोखता येत नाही. बाकी सात बारावर वारसांची नावे लावणे हा आपले  अधिकार नोंदविण्याचा एक उपचार असतो. एखाद्या व्यक्तीच्या वारसांपैकी कोणाचे नाव अधिकार अभिलेखात (सात बारा ) लिहीले गेले नसेल तर तो दुरुस्त करता येतो. आपल्या पूर्वजांच्या नावावर जमीन वर्षानूवर्षे राहिली तर ती दुर्लक्षीत आहे हे कोणाच्याही सहज लक्षात येते. त्यानंतर कायदेशीर किवा बेकायदेशीर मार्गाने आपली जमीन हडप केली जाते. आपले अधिकार कायद्याच्या प्रक्रीया पुर्‍या करुनच आपण सुरक्षीत करू शकतो. या प्रक्रीया काय आहेत ते आपण या लेखात समजून घेणार आहोत.   जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४९ प्रमाणे जमिनीवर आपला हक्क तयार झाल्यावर ३ महिन्याच्या आत आपण हक्क संपादन केल्याचे वृत्त तलाठयाला कळविण्याची जबाबदारी  आपली असते. जरी काही कारणाने विहित मुदतीत आपण तलाठ्याला कळवू शकलो नाही तरी जमिनीवरचा आपला हक्क जात नसतो. मा
Post a Comment
Read more

वाडवडीलार्जित मिळकती वरील आपला हक्क

-
  आपल्या पुर्वजाच्या मिळकतीला आपण वाडवडीलार्जित मिळकत असे म्हणतो. वडील ,  आजोबा किवा पणजोबा यांच्या कडून त्यांनी जर मृत्युपत्र केले नसेल किवा केले असले  तरी कायदेशीर नसेल तर त्यांच्या वारसांना ,  त्यांच्या मृत्युमागे त्यांची मिळकत वारसा हक्काने प्राप्त होते. ही मिळकत कोणास मिळावी हे त्या व्यक्तिच्या धर्मामध्ये जे काही रीतिरिवाज असतील त्या प्रमाणे ठरविले जाते. बदलत्या काळात वाडवडीलार्जित मिळकतीवरून होणारे तंटे थांबविण्यासाठी या रीतिरीवाजांना कायदेशीर स्वरूप देणे प्राप्त ठरले. यातूनच वारसा हक्काच्या कायद्यांची निर्मिती झाली. १७ जून १९५६ रोजी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ अमलात आला. हा अधिनियम धर्माने जी व्यक्ती  मुस्लिम ,  ख्रिस्ती ,  पारशी किवा ज्यू नाही  अशी कोणत्याही व्यक्तींना लागू होतो. त्यानूसार वीरशैव ,  लिंगायत ,  ब्राम्हो समाज ,  प्रार्थना समाज व आर्य समाजाचे अनुयायी तसेच  बौध्द ,  जैन आणि शिख धर्मीयांना लागू होतो. हे लक्षात घेता आपणास असे म्हणावे लागेल की ,  हा कायदा महाराष्ट्रातील बहूसंख्य समाजाला लागू होत आहे.  या कायद्याच्या निर्मिती आधी ज्यांचा मृत्यू झाला  असेल त्यांना ज
Post a Comment
Read more